पंजाब सरकार ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया
पंजाब सरकार ने सभी वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए राशन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। वह वृद्धावस्था पेंशन के लाभ प्राप्त करने के लिए नए फार्म भी शुरू कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि उचित लोग ही पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकें।
गलत ढंग से पेंशन ले रहे पेंशनधारकों की छटनी के लिए पंजाब सरकार विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभार्थियों की समीक्षा करेगी। हालांकि, समीक्षा होने तक मौजूदा पेंशनधारकों को पेंशन मिलती रहेगी।
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पंजाब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पेंशन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आवेदकों को शहरी पेंशन के लिए म्यूनिसिपल काउंसलर और ग्रामीण पेंशन के लिए दो पंचायत सदस्यों से अनुमोदन करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने गलत जानकारी देकर पेंशन लेने वालों से पेंशन राशि से दुगुनी राशि वसूल करने और गलत व्यक्ति को लाभार्थियों की सूची में शामिल करने वाले अधिकारी के विरूद्ध भी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
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